सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग हमेशा से बड़ी उम्मीद लेकर आता है। हर दस साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन होता है। इस बार भी करोड़ों कर्मचारियों की नजरें आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं, क्योंकि इससे उनकी आय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसके बाद से ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले वेतन आयोग की तुलना में कहीं अधिक है।
ऐसे में यह आयोग न सिर्फ कर्मचारियों की जेब मजबूत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और उपभोग में भी इजाफा करेगा।
8th Pay Commission: Detailed Features
आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक पैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर नए सिरे से सिफारिशें करना है। यह आयोग हर दस साल में बनाया जाता है, ताकि सरकारी वेतन निजी क्षेत्र के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बना रहे और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहे।
इस बार आठवें वेतन आयोग से करीब 1.1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इनमें लगभग 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), अन्य भत्ते और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी इजाफा होगा।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। फिलहाल आयोग की रिपोर्ट तैयार होना बाकी है, जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के बाद सिफारिशें सरकार को भेजी जाएंगी। इसके बाद ही सरकार इन सिफारिशों को मंजूरी देगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्यों और Terms of Reference (ToR) का ऐलान नहीं हुआ है। पिछली बार भी 7th Pay Commission को लागू होने में करीब दो साल का समय लगा था। ऐसे में संभावना है कि 8th Pay Commission 2026 के मध्य या वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 7th Pay Commission के तहत सैलरी में सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जो 1970 के बाद सबसे कम थी। इस बार सरकार ने कर्मचारियों की आवश्यकताओं और महंगाई को ध्यान में रखते हुए बड़ी बढ़ोतरी का संकेत दिया है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) इस बार 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा, नया वेतनमान लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) शून्य से शुरू होगा और फिर हर छह महीने में महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा।
सरकार पर कितना आएगा बोझ?
आठवां वेतन आयोग लागू होने से सरकार पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे केंद्र सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, इससे सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और देश में उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।
Unified Pension Scheme (UPS) का भी ऐलान
सरकार ने अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme (UPS) लागू करने का भी ऐलान किया है। यह एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें मौजूदा NPS को संशोधित किया गया है। इससे पेंशनर्स को भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट, सरकार की मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 के आसपास करोड़ों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
