देश में करोड़ों लोगों के लिए राशन कार्ड जीवन की बुनियादी जरूरतों में से एक है। राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से सस्ती दरों पर अनाज, गेहूं, चावल, चीनी और अन्य जरूरी चीजें मिलती हैं। खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह योजना राहत का बड़ा जरिया है।
हाल ही में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत एक नया नियम लागू किया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को अब तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा। यह फैसला मानसून के मौसम और संभावित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से लोगों को बचाया जा सके। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन एक साथ दिया जा रहा है।
इससे लोगों को बार-बार राशन दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति में भी अनाज की कमी नहीं होगी।
NFSA New Rules: Latest Update
सरकार ने NFSA के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब पात्र परिवारों को तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा। यह सुविधा मुख्य रूप से मानसून के मौसम में वितरण और ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए शुरू की गई है।
इस योजना के तहत, जून 2025 से राशन कार्ड धारक एक बार में जून, जुलाई और अगस्त का राशन ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जरूरतमंद परिवारों को किसी भी आपात स्थिति में अनाज की कमी नहीं होगी।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | तीन महीने का राशन एक साथ (NFSA New Rules) |
| लागू राज्य | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड आदि |
| लाभार्थी | NFSA राशन कार्ड धारक |
| वितरण समय | 21 मई 2025 से |
| राशन अवधि | जून, जुलाई, अगस्त 2025 |
| वितरण स्थल | नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (PDS) |
| अनिवार्य शर्त | eKYC और बायोमेट्रिक सत्यापन |
| मुख्य उद्देश्य | मानसून में खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता, राहत |
| वितरण सामग्री | गेहूं, चावल, चीनी, नमक आदि |
| लाभ | बार-बार दुकान जाने की जरूरत नहीं, समय की बचत |
योजना का उद्देश्य
- मानसून के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
- प्राकृतिक आपदाओं में राशन वितरण में परेशानी से बचाव
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देना
- वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना
किन्हें मिलेगा लाभ?
- सभी NFSA राशन कार्ड धारक
- जिनका राशन कार्ड एक्टिव और eKYC अपडेटेड है
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले परिवार
कब और कैसे मिलेगा राशन?
- 21 मई 2025 से वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है
- जून, जुलाई, अगस्त 2025 का राशन एक साथ मिलेगा
- लाभार्थी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (PDS) से राशन ले सकते हैं
जरूरी शर्तें
- राशन कार्ड का eKYC अनिवार्य है
- बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन मिलेगा
- जिनका eKYC नहीं हुआ, उन्हें तीन महीने का राशन नहीं मिलेगा
NFSA New Rules के फायदे
- तीन महीने का राशन एक साथ मिलने से बार-बार दुकान जाने की जरूरत नहीं
- मानसून या बाढ़ के समय भी अनाज की कमी नहीं होगी
- वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत
NFSA के तहत अन्य नई सुविधाएं
- सरकार कुछ राज्यों में राशन के साथ-साथ हर महीने 1000 रुपये आर्थिक सहायता भी दे रही है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- पात्रता के लिए राशन कार्ड, eKYC और वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होना जरूरी है।
राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी बातें
- अपना eKYC समय पर करवाएं। बिना eKYC के तीन महीने का राशन नहीं मिलेगा।
- बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अंगूठा या आधार कार्ड साथ रखें।
- राशन दुकान से रसीद अवश्य लें।
- राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल-जवाब (FAQs)
प्रश्न: क्या सभी राज्यों में तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा?
उत्तर: फिलहाल यह सुविधा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड जैसे कुछ राज्यों में लागू की गई है।
प्रश्न: अगर eKYC नहीं कराया तो क्या होगा?
उत्तर: जिनका eKYC अपडेट नहीं है, उन्हें तीन महीने का राशन नहीं मिलेगा। उन्हें अगली बार वितरण के समय ही राशन मिलेगा।
प्रश्न: राशन में कौन-कौन सी चीजें मिलेंगी?
उत्तर: गेहूं, चावल, चीनी, नमक आदि राज्य सरकार की सूची के अनुसार वितरित किए जाएंगे।
प्रश्न: आर्थिक सहायता योजना किसे मिलेगी?
उत्तर: जिन राज्यों में लागू है, वहां पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे।
राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी निर्देश
- राशन वितरण की तारीख और समय की जानकारी अपने डीलर से लें।
- eKYC के लिए नजदीकी CSC सेंटर या राशन दुकान पर जाएं।
- वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें।
Disclaimer: यह योजना सरकार द्वारा कुछ राज्यों में मानसून और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। सभी राज्यों में यह नियम लागू नहीं है; कुछ राज्यों ने केंद्र के निर्देश को अस्वीकार भी किया है। योजना के तहत तीन महीने का राशन एक साथ पाने के लिए eKYC अनिवार्य है। कृपया अपने राज्य की आधिकारिक सूचना या राशन डीलर से जानकारी पक्का कर लें। वित्तीय सहायता (1000 रुपये प्रति माह) की योजना भी कुछ राज्यों में ही लागू है, पूरे देश में नहीं। सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें, केवल सरकारी सूचना पर ही यकीन करें।
