बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे राज्य के करीब 94 लाख गरीब परिवारों की किस्मत बदल सकती है। इस योजना के तहत सरकार हर पात्र परिवार के बैंक खाते में 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इस राशि का मुख्य उद्देश्य है कि लोग खुद का रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनें।
यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए लाई गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनका नाम 2023 की जातीय जनगणना में दर्ज है। योजना का लाभ सभी जाति, वर्ग और समुदाय के गरीब परिवारों को मिलेगा – चाहे वे सवर्ण हों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
इस योजना के साथ ही बिहार सरकार ने पेंशन योजनाओं में भी बड़ा बदलाव किया है। अब वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा।
What is Bihar 2 Lakh Sahayata Yojana?
बिहार सरकार की यह नई योजना राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत सरकार पात्र परिवारों को 2-2 लाख रुपये की अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में देगी। यह पैसा पूरी तरह से अनुदान है, यानी इसे लौटाना नहीं पड़ेगा।
इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवार खुद का रोजगार या छोटा व्यापार शुरू कर सकें, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और वे गरीबी से बाहर निकल सकें। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार रोजगार के अभाव में पीछे न रह जाए।
योजना
| योजना का नाम | बिहार 2 लाख सहायता योजना |
|---|---|
| शुरूआत | 2025 |
| लाभार्थी | 94 लाख गरीब परिवार |
| सहायता राशि | 2-2 लाख रुपये प्रति परिवार |
| राशि का उद्देश्य | स्वरोजगार/व्यवसाय शुरू करने के लिए |
| पात्रता | 2023 जातीय जनगणना में दर्ज गरीब परिवार |
| सभी वर्गों के लिए | हां (सवर्ण, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम आदि) |
| राशि लौटानी होगी? | नहीं, पूरी तरह अनुदान |
| आवेदन प्रक्रिया | जल्द जारी होगी, फिलहाल प्रक्रिया शुरू |
| शुरुआत | तत्काल (2025 से) |
योजना के मुख्य लाभ
- 94 लाख गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
- सभी जाति, वर्ग और समुदाय के गरीब परिवार पात्र हैं।
- राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
- यह पैसा रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
- राशि लौटाने की जरूरत नहीं होगी, यह पूरी तरह अनुदान है।
- जरूरत पड़ने पर सरकार राशि को और बढ़ा भी सकती है।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार का नाम 2023 की जातीय जनगणना में दर्ज होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आता हो।
- सभी वर्गों – सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम – के गरीब परिवार पात्र हैं।
- बैंक खाता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने अभी आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालयों के माध्यम से आवेदन शुरू होने की संभावना है। फिलहाल, सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जाए।
आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित स्टेप्स हो सकते हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करना
- पात्रता की जांच
- बैंक खाते में राशि का सीधा ट्रांसफर
योजना से जुड़े अन्य बदलाव
- पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन अब 1100 रुपये प्रति माह मिलेगी।
- जीविका दीदियों को सस्ता लोन: जीविका समूह की महिलाओं को अब 3% ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जिसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है।
योजना के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु
- यह योजना चुनावी साल में लाई गई है, जिससे गरीबों को सीधा फायदा मिलेगा।
- सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार रोजगार के अभाव में पीछे न रहे।
- योजना पूरी तरह पारदर्शी है, राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- जरूरत पड़ने पर सहायता राशि को और बढ़ाया जा सकता है।
योजना के लाभार्थी कौन हैं?
- 2023 की जातीय जनगणना में दर्ज गरीब परिवार
- सभी जाति व समुदाय – सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार
योजना का उद्देश्य
- गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना
- स्वरोजगार को बढ़ावा देना
- बेरोजगारी को कम करना
Disclaimer: यह योजना बिहार सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई है और इसका उद्देश्य 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना है। अभी तक आवेदन प्रक्रिया और राशि वितरण की पूरी जानकारी सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। चूंकि यह घोषणा चुनाव के समय में की गई है, इसलिए इसकी वास्तविकता और क्रियान्वयन आने वाले समय में साफ हो पाएगा। फिलहाल, इस योजना को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक पोर्टल या विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया घोषित नहीं होती, तब तक इस योजना को लेकर कोई भी भुगतान या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें।
