भारत में हर दिन लाखों लोग नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं। सफर के दौरान टोल टैक्स देना आम बात है, जिससे सरकार सड़कों के रखरखाव और नई सड़कों के निर्माण के लिए पैसा जुटाती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने टोल टैक्स को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे आम यात्रियों को राहत मिलने वाली है।
सरकार ने कुछ खास लोगों और परिस्थितियों के लिए टोल टैक्स में छूट या पूरी तरह से माफी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, टोल टैक्स की गणना का तरीका भी बदला गया है, जिससे अब कई रूट्स पर टोल टैक्स 50% तक कम हो गया है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा, नई लिस्ट क्या है, और टोल टैक्स के नए नियम क्या हैं।
Toll Tax Update
सरकार ने हाल ही में टोल टैक्स के नियमों में बदलाव करते हुए कुछ खास वर्गों को राहत दी है। इसके तहत अब कुछ लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है, जबकि कुछ रूट्स पर टोल टैक्स की दरें घटा दी गई हैं।
नीचे टोल टैक्स छूट और नई पॉलिसी का ओवरव्यू टेबल में देखें:
| योजना/नियम का नाम | विवरण/लाभ |
|---|---|
| टोल टैक्स छूट पाने वाले लोग | राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद/विधानसभा सदस्य, न्यायधीश, सेना व पुलिस के कुछ अधिकारी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन, सरकारी ड्यूटी वाले वाहन |
| नई टोल टैक्स कटौती | फ्लाईओवर, सुरंग, पुल, एलिवेटेड रोड वाले रूट्स पर 50% तक कम टोल टैक्स |
| टोल टैक्स गणना का नया फॉर्मूला | संरचना की लंबाई का दस गुना या कुल लंबाई का पांच गुना, जो कम हो, उसी पर शुल्क |
| फास्टैग वार्षिक पास | 3000 रुपये में सालभर के लिए टोल पास, 7000 रुपये तक की बचत |
| नई टोल नीति | प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज, पारदर्शी और सस्ता सिस्टम |
| GPS आधारित टोलिंग सिस्टम | 2025 के अंत तक लागू होने की योजना, बैरियर-फ्री टोलिंग |
| दोपहिया वाहनों के लिए नियम | अभी भी पूरी तरह से टोल फ्री, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा |
| टोल टैक्स लाइफटाइम पास | फिलहाल बंद, पहले 15 साल के लिए था, अब सिर्फ सालाना पास उपलब्ध |
कौन-कौन हैं टोल टैक्स से छूट पाने वाले?
सरकार ने टोल टैक्स छूट की एक स्पष्ट सूची जारी की है। इन लोगों को भारत के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं देना होता:
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- राज्यपाल और मुख्यमंत्री
- सांसद और विधायक
- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश
- आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारी (सरकारी ड्यूटी पर)
- पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, शव वाहन
- सरकारी ड्यूटी पर तैनात वाहन
इनके अलावा, कुछ मामलों में लोकल प्रशासन या सड़क निर्माण एजेंसी भी छूट दे सकती है।
टोल टैक्स में 50% तक की कटौती
सरकार ने हाल ही में नेशनल हाईवे के उन हिस्सों पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है, जहां पर फ्लाईओवर, सुरंग, पुल या एलिवेटेड रोड जैसी संरचनाएं बनी हैं। पहले इन संरचनाओं पर टोल की गणना अलग तरीके से होती थी, जिससे यात्रियों को ज्यादा शुल्क देना पड़ता था। अब नए नियम के तहत, या तो संरचना की लंबाई का दस गुना जोड़कर या हाईवे की कुल लंबाई का पांच गुना करके, जो भी कम हो, उसी के आधार पर टोल लिया जाएगा। इससे यात्रियों को सीधा फायदा और यात्रा खर्च में कमी होगी।
फास्टैग वार्षिक पास और नई टोल नीति
अब सरकार ने फास्टैग वार्षिक पास की शुरुआत की है। 3000 रुपये में यह पास मिलेगा, जिससे एक साल तक या 200 ट्रिप तक (जो पहले हो) नेशनल हाईवे पर बिना बार-बार टोल देने के यात्रा की जा सकेगी। इससे हर साल करीब 7000 रुपये तक की बचत हो सकती है। यह पास सिर्फ नेशनल हाईवे पर मान्य होगा।
नई टोल नीति के तहत अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। GPS आधारित टोलिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम से टोल सीधे फास्टैग से कट जाएगा। अब टोल चार्ज प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।
क्या दोपहिया वाहन चालकों को भी देना होगा टोल टैक्स?
हाल ही में सोशल मीडिया पर खबरें आई थीं कि 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। लेकिन सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि दोपहिया वाहन अभी भी टोल फ्री रहेंगे। ऐसी कोई योजना नहीं है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर से टोल वसूला जाए। दोपहिया वाहन चालकों को टोल टैक्स से पूरी छूट जारी रहेगी।
GPS आधारित टोलिंग सिस्टम क्या है?
सरकार 2025 के अंत तक GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसमें वाहन की दूरी के हिसाब से टोल कटेगा, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। यह सिस्टम फिलहाल ट्रायल पर है और जल्द ही देशभर में लागू किया जाएगा। इससे टोलिंग प्रक्रिया और ज्यादा आसान, पारदर्शी और सस्ती हो जाएगी।
टोल टैक्स से जुड़े अन्य नियम
- टोल टैक्स की दरें NHAI द्वारा तय की जाती हैं और सभी के लिए समान होती हैं।
- टोल प्लाजा किसी भी यादृच्छिक स्थान पर नहीं, बल्कि तय दूरी के बाद ही लगाया जा सकता है।
- 20 किलोमीटर तक की छोटी यात्रा पर टोल माफ हो सकता है (नई नीति लागू होने के बाद)।
- फिलहाल मासिक पास सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अब सालाना पास का विकल्प भी आ गया है।
Disclaimer: यह जानकारी हाल ही में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। टोल टैक्स से छूट की सूची और नई कटौती पॉलिसी सिर्फ कुछ खास वर्गों और रूट्स पर लागू है। आम नागरिकों के लिए टोल टैक्स देना अब भी अनिवार्य है, जब तक कि वे छूट सूची में शामिल न हों।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में कई बार भ्रामक दावे किए जाते हैं, जैसे कि सभी लोगों को टोल टैक्स से छूट मिल गई है—ऐसा सच नहीं है। असलियत यह है कि छूट सिर्फ चुनिंदा लोगों और वाहनों को ही मिलती है। दोपहिया वाहन चालकों को अभी भी टोल टैक्स नहीं देना है। किसी भी नई योजना या नियम की पुष्टि के लिए हमेशा सरकारी अधिसूचना या विश्वसनीय समाचार माध्यमों पर ही भरोसा करें।
